भारताचा स्वातंत्र लढा जितका रोमहर्षक आणि विलक्षण घडामोडींनी भरलेला आहे तितकाच रोमहर्षक इतिहास आहे स्वातंत्र्यानंतर खूप कमी कालावधीमध्ये झालेल्या संस्थानांच्या भारतात विलीनीकरणाचा. फक्त दोन्ही मध्ये फरक हा आहे की स्वातंत्र्यलढा हा अनेक वर्ष लढला गेला आणि विलीनीकरण अवघ्या काही दोन महिन्यांत आटोपले. हा काही कुठला स्वातंत्र्यासाठीचा लढा नव्हता, पण मिळालेले स्वातंत्र्य तुकड्यांमध्ये विभागून वाया जाऊ नये यासाठी केलेला भीमकाय प्रयत्न नक्कीच होता. याबद्दल सविस्तर माहिती मराठीत कुठे मिळेल याबद्दल शोध घेत असताना सुधाकर डोईफोडे यांच्या या पुस्तकाबद्दल तीन-चार वर्षांपूर्वी कळलं होतं. पण ते पुस्तक आऊट ऑफ प्रिंट असल्याचा कळल्याने हाती पडू शकलं नव्हतं. सुदैवाने याची नवीन आवृत्ती निघाल्याचं नांदेडच्या किरणकडून कळलं आणि त्याच्या मदतीने ते पुस्तक मागवून घेतलं.
पुस्तकाचे लेखक आहेत मराठवाड्यातले ज्येष्ठ पत्रकार, दैनिक प्रजावाणीचे संपादक सुधाकर डोईफोडे. सुमारे दशकभरापूर्वी जेव्हा नांदेड महापालिकेत एमआयएमने लक्षणीय यश मिळवले तेव्हा एकच खळबळ उडाली. कारण स्वातंत्र्यापूर्वी हैद्राबादमध्ये खून, लुटालूट आणि बलात्कार यांचे थैमान घालणाऱ्या रझाकारांच्या टोळीचं हे पिल्लू आहे. काही जणांनी सुधाकर डोईफोडे यांच्याकडे याबद्दल चौकशी केली आणि त्या माहितीवर स्वतः मोठे लेख लिहून मोकळे झाले. त्यामुळे आपणच नीट माहिती द्यावी म्हणून प्रजावाणीमध्ये त्यांनी हैदराबादच्या स्वातंत्र्यलढ्यावर काही लेख लिहिले. हैदराबाद हे संस्थान भारतात जसं विलीन झालं तसेच अन्य संस्थांनं कशी विलीन झाली हे सुद्धा वाचकांपर्यंत पोहोचवावं म्हणून त्यांनी आपल्या लेखनाची व्याप्ती वाढवली आणि एकूणच संस्थानांच्या इतिहास मांडायला सुरुवात केली. त्यांनी राज्यभर विस्तारलेल्या 'पुण्यनगरी' या वर्तमानपत्रातून यावर एक मोठी लेखमाला लिहिली. तिचेच पुस्तकरूप म्हणजे 'हिंदुस्थानातील संस्थानांचे विलीनीकरण कसे झाले?' हे पुस्तक
पुस्तकातून बरीच नवीन माहिती मिळाली. त्यातली काही उदाहरणे अशी
🔸संस्थानिकांनी भारतात सामील व्ह्यायचे ठरवले तरी ती एकदम भारताचा भाग झाली नाहीत. राज्यघटना तयार होईपर्यंत दही त्यांचे समावेशन (merger) आणि एकत्रीकरण (integration) झाले. त्यासाठी संस्थानांना एकत्र करून त्यांचे गट बनवले. 'अ', 'ब', 'क' असा दर्जा असलेले ते गट होते. त्या गटांना त्यातल्या शक्तिशाली संस्थानिकांपैकी एकजण प्रमुख असायचा.
🔸सौराष्ट्रात तब्बल सव्वादोनशे संस्थाने होती. काहीतरी अक्षरश: एखाद-दोन चौरस किमी क्षेत्रफळाची होती! त्या सगळ्यांना एकत्र करून एकाच गटात टाकलं. (डोईफोडे यासाठी 'गठडी वळली' असा गंमतशीर पण चपखल शब्दप्रयोग करतात.
🔸भोपाळचा संस्थानिक बिलंदर होता. त्याला पाकिस्तानात जायचे होते आणि त्याने अनेक संस्थानिकांना फूस लावली होती. वाईट याचं वाटलं की, जाळ्यात फसून इंदूरच्या होळकरांनीनीही पाकिस्तानातं जायची तयारी चालवली होती.
🔸महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राबाहेरील मराठी संस्थांनांनी विलीनीकरणाचा खूप चांगले सहकार्य केले हे वाटून आनंद आणि अभिमान वाटला.
🔸काही ठिकाणी सार्वमत सुद्धा घेतले गेले (उदा. जुनागड, पॉंडीचेरी). त्यामागचा उद्देश एकच असला आणि पवित्रे वेगवेगळे होते
साडेपाचशे संस्थाने जवळपास पूर्ण शांततेत जेमतेम दोन महिन्यात भारतात विलीनीकरणासाठी राजी झाली हा जगातला एकमद्वितीय चमत्कार आहे. 'हा चमत्कार झाला कारण इथली बहुसंख्य संस्थाने आणि तिथली जनता हिंदू होती म्हणूनच!' अशी टिप्पणी डोईफोडे करतात. या विलीनीकरणाचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल होते हे आपल्याला माहित आहेच, पण या कामात त्यांचा उजवा हात म्हणून काम केलेले प्रशासकीय अधिकारी व्ही. के. मेनन यांचे कार्यही अफाट आहे. देश या दोघांच्या कायमचा ऋणात आहे. त्यांनी गोड बोलून, आश्वासन देऊन, सुप्त किंवा खुल्या धमक्या देऊन वगैरे सर्व मार्गांनी हे काम तडीस नेले. काही आश्वासने पूर्ण केली (उदा. विलीनीकरण झाल्यावर तनखा मिळेल), अनेक आश्वासने पुढे पूर्ण केली नाहीत, जे योग्यच होते (उदा. अधिकार नष्ट होणार नाहीत, वेगळेपण राहील इ. इ.). संस्थानांनीही पुढे हे ताणून धरले नाही.... आणि भारत एकसंध झाला !
पुस्तकाची भाषा एकदम रोखठोक आहे. विचारांनी डोईफोडे समाजवादी. पण म्हणून ते बोटचेपे नाहीत. नरहर कुरुंदकर, अनंत भालेरावांचे वैचारिक वारसदार शोधावेत असे. फाळणीला कारणीभूत मुस्लिम मानसिकतेवर, मराठवाड्यातील मुस्लिम तरुणांवर आजही असलेला "आपली हरवलेली निजामशाही आणि मुस्लिम सत्ता परत यायला हवी" या विचारांच्या पगड्याचे वास्तव दाखवून द्यायला ते मागेपुढे पाहत नाहीत. शेख अब्दुल्ला, मौलाना आझाद यांच्या 'इस्लाम प्रथम' या मानसिकतेचाही ते समाचार घेतात. वायव्य सरहद्द प्रांतात "भारतात जायचे की पाकिस्तानात" या प्रश्नावर सार्वमत घेतले गेले तेव्हा मतदानावर बहिष्कार घालणाऱ्या आणि त्यामुळे पाकिस्तानवादी मुस्लिमांचा विजय झाल्यावर "गांधींनी आम्हाला लांडग्यांच्या तावडीत दिले" म्हणून गळे काढणाऱ्या खान अब्दुल गफारखानांवरही त्यांनी टीका केलेली आहे. डोईफोडे त्या बाबतीत नरहर कुरुंदकर, अनंत भालेराव यांचे वैचारिक वारसदार आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. पुस्तकात नेहरूंवर अनेक ठिकाणी कडक टीका आहे. पण योग्य तिथे त्यांची बरोबर असलेली कृतीही दाखवून दिलेली आहे. नेहरू पूर्णपणे चूक आणि त्यामुळे पटेल १००% बरोबर असं जे चित्र रंगवलं जातं त्याला तडा जाईल अशी उदाहरणं दाखवून पटेलांनीही काही ठिकाणी मोठ्या चुका केल्या हेही दाखवलं आहे.
पुस्तकामध्ये डोईफोडे यांनी यतिधर्म आणि राजधर्म यातला फरक आणि भारतीयांच्या त्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावरही पण टीका केली आहे. हरिश्चंद्राने स्वप्नामध्ये एक वचन दिलं ते यतिधर्म म्हणून पूर्ण करायला गेला. तेच तत्व सद्गुणी भारतीयांनी पुढेही पाळले. कधीतरी वचन दिले म्हणून, "जग काय म्हणेल?" या विचारांनी आलेल्या संधी हातच्या दवड्ल्या. यात मध्ययुगातील मराठ्यांपासून स्वातंत्रोत्तर काळातल्या नेहरूंपर्यंत अनेक जण येतात (निजामाला अनेकदा पराभूत करूनही तसेच मोकळे सोडले आणि १९४७ला त्याचाच वंशज निजाम शिरजोर झाला. "भारतात घ्या" अशी नेपाळमधून विनंती येऊनही नेहरूंनी नेपाळ भारत विलीन करून घेतले नाही). राज्याच्या अंतिम हितासाठी काहीवेळा यतिधर्माचा बळी दिला तरी हरकत नसते, याचाच वारंवार विसर पडला. फक्त इंदिरा गांधींनी सिक्कीम भारताला जोडले तो भारताच्या इतिहासात प्रथमच भाराबाहेरची भूमी जिंकून-जोडून घेण्याचे एकमेव उदाहरण म्हणून डोईफोडे इंदिरा गांधींचे कौतुक करतात.
सांगण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत. पण सगळ्या इथे देऊ शकत नाही. अनुक्रमणिकेचे फोटो टाकतोय त्यावरून पुस्तकाची व्याप्ती लक्षात येईल.
हे पुस्तक मला खूप आवडलं, कारण यात माहितीचा खजिना आहे आणि तोही अत्यंत सुटसुटीत स्वरूपात आहे ('सदरस्वरूपात पूर्वप्रसिद्धी' हे याचे मुख्य कारण).ते कुठेही कंटाळवाणे होत नाही. भारतातील प्रमुख संस्थानांचे विलीनीकरण होताना काय काय घडामोडी घडल्या, कुठल्या अडचणी आल्या, कुठे कुठे हस्तक्षेप करावा लागला, कुठे सक्ती करावी लागली, कुठे स्वेच्छेने विलीनीकरण करण्यास मान्यता मिळाली याच्याबद्दल भरपूर तपशील वाचायला मिळतात. काश्मीर, हैदराबाद यांवर स्वाभाविकपणे तपशीलवार पानं खर्च केली आहेत. विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे नेपाळ, भूतान यांच्यावरही खूप छान माहिती देणारी स्वतंत्र प्रकरणं आहेत. पुस्तकात डोईफोडे यांच्याकडून जे मुद्दे आले नाहीयेत ते कव्हर करणारी एक दणदणीत ५५ पानी प्रस्तावना पुस्तकाला लाभलेली आहे आणि ती आहे शेषराव मोरेंची !!
हे लिखाण केले तेव्हा डोईफोडे वार्धक्यात असले तरी त्यांची स्मरणशक्ती अतिशय तल्लख होती. बहुतांश लिखाण त्यांनी केवळ स्मरणशक्तीच्या जोरावर केलं आहे असं प्रस्तावनेतून कळतं. त्यांनी वर्षानुवर्ष केलेलं वाचन आणि मराठवाड्यात म्हणजेच निजामी राजवटीत प्रत्यक्ष घेतलेले अनुभव या गोष्टीमुळे त्यांना जवळपास सगळं काही डोक्यातच होतं. काही थोड्या ठिकाणी संदर्भ तपासणे, चर्चा करणे या गोष्टी त्यांना कराव्या लागल्या. दुर्दैव एकच की, सदर पूर्ण होऊन पुस्तकाची उळवाजुळव झाली पण प्रकाशनापूर्वीच २०१३ मध्ये सुधाकर डोईफोडे यांचे निधन झाले. पण तत्पूर्वी प्रकृतिअस्वास्थ्यातही त्यांनी एवढे उत्तम सदर लिहिले लिहिले म्हणून मराठी वाचक त्यांचा ऋणी राहील.
'हिंदुस्थानातील संस्थानांचे विलीनीकरण कसे झाले'
लेखक : सुधाकर डोईफोडे
प्रकाशक : संगत प्रकाशन
पृष्ठसंख्या : ३१०
किंमत : ३५० रू.
No comments:
Post a Comment