बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांचे दुर्लक्षिलेले हत्याकांड : अस्वस्थ शेजाराची स्पंदनं

 

८१ वर्षांपूर्वी स्वतंत्र होत असताना भारतासमोरची आव्हानं पर्वतप्राय होती. विज्ञान-तंत्रज्ञान, उद्योगधंदे इ. अनेक क्षेत्रात स्वतःच्या पायावर उभं राहणं गरजेचं होतं. भौतिक प्रगती साधणं तर आवश्यक होतंच पण जाणिवांच्या पातळीवरही 'ही आपली मातृभूमी आहे', 'इथे राहणारे सर्व नागरिक एकमेकांचे बांधव आहेत' अशा विचारांची रुजवात होणं आणि एकोपा वाढीस लागण यासाठी प्रयत्न करावे लागणार होते. आपल्या देशात अनेक समस्या, मतभेद असूनही आपल्या देशाने अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक म्हणावी अशी प्रगती केली आहे. भारताचे अंतर्गत प्रश्न भरपूर असूनही भारताला हे जमलं पण भारताच्या शेजाऱ्यांना मात्र ते जमलं नाही. गेली अनेक वर्षं त्यातले बहुतेक देश सतत धुमसत राहिले आहेत, ज्यांनी स्वतःच्या प्रगतीतच खीळ घातली असं नाही तर भारताच्याही पायात पाय घालून अडथळे आणले. काही देशांनी सतत भारतविरोधी कुरापती करत राहून आपले नुकसान केले तर काहींनी आपल्या देशातल्या एका मोठ्या समूहाला इतक्या वाईट पद्धतीने वागवलं की भीतीपोटी तो समाज अनिर्बंधपणे भारतामध्ये स्थलांतरित होऊ लागल्याने अनेक नागरी समस्या भारतापुढे उभ्या राहिल्या आणि भारताच्या प्रगतीपथावर अनेक काटे विखुरले गेले. प्रस्तुत पुस्तकात आपले शेजारी बांगलादेश आणि म्यानमार या देशांमधल्या अल्पसंख्याकांच्या स्थितीमुळे भारतापुढे उभ्या राहणाऱ्या समस्यांचं विश्लेषण केलं गेलेलं आहे.

गेली काही वर्षं म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे रोहिंग्यां मुस्लिमांचं मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होत आहेत. त्यावरून वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रं आणि समाजमाध्यमांवर वादळी चर्चा, आरोप/प्रत्यारोप होत असेलेले आपण बघत आहोत. अगदी संयुक्त राष्ट्रांनीही या संदर्भात वेळोवेळी टिप्पणी केलेली आहे. आपल्या देशातील अनेक ‘उदारमतवादी’ मंडळी, ‘सामाजिक कार्यकर्ते’ रोहिंग्या मुस्लिमांबद्दल अश्रू ढाळताना, त्यांच्यासाठी पायघड्या घालताना आपण बघत आहोत. पण गेली ८० वर्षं चालू असणाऱ्या बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवरच्या भीषण अत्याचारांबद्दल वरीलपैकी कुणीही वातावरण ढवळून काढताना दिसत नाही. अशी निवडक मानवता पाहून अस्वस्थ झालेल्या अक्षय जोग यांनी या संदर्भात अधिक अभ्यास करायचं ठरवलं आणि त्यातूनच साकारलेल्या लेखमालांचे पुस्तकरूप म्हणजेच प्रस्तुत पुस्तक.

 

बांगलादेशातील बिकट परिस्थिती

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रथम पूर्व पाकिस्तान आणि त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या बांगलादेशमधील बहुसंख्यांक मुस्लिमांकडून हिंदू आणि बौद्ध अल्पसंख्यांक सुनियोजितपणे लक्ष्य होत आलेले आहेत. चित्तगाव पर्वतीय क्षेत्रात बहुसंख्य असलेल्या बौद्धांची इच्छा भारतात सामील व्हायची असूनही त्यांना बांगलादेशात जावं लागलं आणि त्यानंतर पाकिस्तानी राजवटीत त्यांची ससेहोलपट सुरू झाली. बांगलादेश स्वातंत्र्यलढ्यात पूर्व बंगालमधील अल्पसंख्याकांचा पाठिंबा असणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यानंतर सगळ्यांना एकत्र घेऊन पुढे जायची भाषा करणाऱ्या मुजीब-उर-रेहमानच्या आवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांकडून बौद्धांवर हल्ले होतच राहिले. हिंदूंचे तर एवढे नृशंस हत्याकांड झाले की अमेरिकेचे बांगलादेशातील राजदूत आर्चर ब्लड यांनी नि:संदिग्ध शब्दात ‘हा हिंदूंचा वंशविच्छेद (genocide) आहे’ असं आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं. शेवटी भारतात येणाऱ्या निर्वासितांचे लोंढे एवढे अनावर झाले की भारताला यात लक्ष घालून एक युद्ध लढून हा प्रश्न सोडवावा लागला. त्या घटनेला आज ४७ वर्षं होऊनही आजही बांगलादेशात अल्पसंख्यांकांची स्थिती काळजी करण्यासारखीच आहे. हिंदू आणि बौद्धच नव्हे तर ख्रिश्चन आणि खुद्द मुस्लिम धर्मातील शिया आणि अहमदिया या पंथांनाही तिथल्या बहुसंख्यांकांच्या मूलतत्त्ववादाची झळ बसली आहे. हिंदू आणि उदारमतवादी मुस्लिम ब्लॉगरच्या हत्याही ताज्या आहेत. या घटना जगासमोर आणण्यासाठी पुढाकार कोण घेतंय, तर अमेरिकेचे नागरिक असणारे ज्यू धर्मीय डॉ. रिचर्ड बेन्कीन आणि बांगलादेशातले उदारमतवादी मुस्लिम आणि त्यांच्या NGO. वास्तविक भारतातील बुद्धिवंतांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सातत्याने आवाज उठवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याबद्दल जागृती करायला हवी पण त्यांचं लक्ष, सहानुभूती कुणाकडे आहे ? रोहिंग्यांकडे! प्रस्तुत पुस्तकाचा उत्तरार्ध रोहिंग्या प्रश्नाचा इतिहास आणि वर्तमान आपल्यासमोर मांडतानाच या बुद्धिवंतांच्या देशविघातक ठरू पाहणाऱ्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला आहे.

 

रोहिंग्या समस्येचा वेध

उत्तरार्ध पूर्णपणे रोहिंग्या प्रश्नाला वाहिलेला असला तरी पुस्तकाच्या शीर्षकात फक्त बांगलादेशचा उल्लेख आहे ही एक त्रुटी पुस्तकात राहून गेली आहे. आज रोहिंग्या म्हणून ओळखला जाणारा समूह हा एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ते १९४८ पर्यंत चित्तगावमधून म्यानमारच्या रखिन प्रांतात शेतमजुरीसाठी स्थलांतरित झाला. जपानने म्यानमार वर (तत्कालीन ‘बर्मा’) हल्ला केला तेव्हा स्थानिक बौद्ध जपानच्या बाजूने तर रोहिंग्या मुस्लिम इंग्रजांच्या बाजूने उभे राहिले होते तेव्हापासूनच या दोन समाजांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली. या निष्ठेचे फळ म्हणून इंग्रजांनी त्यांना स्वतंत्र मुस्लिम प्रदेश देण्याची घोषणा केली. पुढे तसे घडले नाही, परंतु फुटीरतावादाची बीजं त्यापूर्वीच रुजली होती. सतत १९४८ साली म्यानमार स्वतंत्र झाल्यावर रोहिंग्यांना राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळाले. म्यानमारमधल्या १३५ वांशिक गटांच्या यादीमध्ये त्यांचा समावेशही होता परंतु १९८२ मध्ये या यादीतून त्यांना वगळण्यात. रोहिंग्यांच्या फुटीरतावादाबद्दल म्यानमारमधील बौद्धांनी मनात असणाऱ्या रोषाला बदलेल्या परिस्थितीने खतपाणीच मिळालं आणि रोहिंग्यांवर हल्ले व्हायला सुरुवात केली. निर्वासितांचे लोंढे म्यानमार सोडून जाऊ लागले. आसपासच्या देशांमध्ये अवैध मार्गाने घुसू लागले आणि त्या त्या देशांवरचा भारही वाढू लागला. आज भारतात अवैधपणे राहणारे ४०,००० रोहिंगे आहेत! प्रत्यक्षात त्याहून जास्त आहे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांवर अत्याचार होत असले तरी तिथून पळून भारतात आलेल्या रोहिंग्यांनी जरा स्थैर्य मिळताच आपली नखं काढायला सुरुवात केली आहे. अनेक ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेच्या समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. २०१२ साली भारतीय मुस्लिम संघटनांनी आझाद मैदानावर काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागून झालेले दंगे, अमर जवान स्मारकाची नासधूस या गोष्टी सर्व देशाने पाहिल्या आहेत. या घटनेच्या आठवडाभर आधी चिथावणीखोर संदेश प्रसृत करणारा युसुफ शेख हा रोहिंग्या आहे. रोहिंग्यांच्या संघटनांचे हिज्बुल, अल् कायदा, जैश ए मोहम्मद इ. अतिरेकी संघटनाशी संबंध असल्याचे आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांचे अहवाल आहेत. शिवाय रोहिंग्या निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये होत असणारी बेसुमार लोकसंख्यावाढ हेही वाढत्या चिंतेचं कारण आहे. असं असताना रोहिंग्या केवळ मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या अनेक भारतीय मुस्लिम संघटना आणि मानवतेच्या नावाखाली त्यांना आपल्या देशात वसवण्यासाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या NGO यांच्यामुळे देशाच्या अंतर्गतसुरक्षेलाच आव्हान उभे राहिले आहे हे लेखकाने आकडेवारी व उदाहरणांसहित स्पष्ट केले आहे आणि रोहिंग्यांना हद्दपार केले पाहिजे असे ठाम प्रतिपादन केले आहे.

 

सखोल विश्लेषण

पुस्तक छोटेखानी असलं तरी त्यात बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन्ही देशांमधल्या परिस्थितीबद्दल विस्ताराने माहिती दिली आहे. दोन्ही देशांचा भूगोल आणि थोडक्यात राजकीय इतिहास, लोकसंख्येचे धार्मिक पृथक्करण आणि धार्मिक समस्येची पूर्वपीठिका यांमुळे मुख्य प्रश्नाची पार्श्वभूमी व्यवस्थित तयार झाली आहे. आकडेवारीचे तक्ते, आलेख यांच्या पुढे जाऊन या प्रश्नांच्या अनुषंगाने अनेक महत्वाच्या गोष्टींना इथे हात घातला गेला आहे. निर्वासितांमध्ये असणारे शरणार्थी आणि खुसखोर यांच्यात असणारा फरक समजावून सांगितला आहे आणि रोहिंग्या शरणार्थी नाहीत हे ध्यानात आणून दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार असणारी बंधनं आणि भारतीय घटनेची या विषयासंबंधात असणारी कलमं यांच्यातले परस्परसंबंध याचाही उहापोह थोडक्यात आणि सोप्या शब्दात केलेला आहे. 

म्यानमारमध्ये अत्याचार होत असल्यामुळे तिथले रोहिंग्या मुस्लिम दहशतवादाकडे वळत आहेत असा युक्तिवाद काही जणांकडून केला जातो त्यावर “काश्मिरमधील अल्पसंख्य हिंदूंचा वंशविच्छेद होऊनही त्यांना दहशतवादाकडे का वळावेसे वाटले नाही?” असा रोखठोक प्रश्न लेखक विचारतो. रोहिंग्यांची बाजू घेण्याच्या नादात केल्या जाणाऱ्या ‘मुस्लिम आहेत म्हणून म्यानमारमध्ये त्यांना लक्ष्य केलं जात आहे’, ‘निर्वासितांना स्वीकारताना भारत सरकार फक्त मुस्लिमांनाच नाकारतं’, ‘रोहिंग्यांना भारत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून काहीच मदत करत नाही’ अशा सोयीस्कर आरोपांना पुस्तकात उत्तरं दिली आहेत.

पुस्तकातली विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे केवळ प्रश्नांचीच यात चर्चा नसून त्यावरचे उपायही सुचवले आहेत. भारताने निर्वासितांना आसरा देणे हा काही या प्रश्नांवरचा कायमस्वरूपी तोडगा नाही. शेवटी बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन्हीही देशांनी तिथल्या अल्पसंख्याकांची काळजी घेतली तर भारताचीही वाटचाल सुखकर व्हायला मदत होणार आहे. विविध संस्थांचे व अभ्यासगटांचे अहवाल, सर्वेक्षणांची आकडेवारी निर्वासित प्रश्नासंबंधित कायद्याची कलमं यांच्या अभ्यासातून साकारलेल्या या पुस्तकाला उत्तम संदर्भमूल्य व संग्राह्यमूल्य प्राप्त झाले आहे.

 

पुस्तक : बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांचे दुर्लक्षिलेले हत्याकांड

लेखक : अक्षय जोग

प्रकाशक : परममित्र पब्लिकेशन्स

पृष्ठसंख्या : ८८

किंमत : १५०

आवृत्ती : पहिली (सप्टेंबर २०१८)