गेली सुमारे तीस वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या सैन्याची पाठ वळताच कट्टरपंथी तालिबानने अल्पावधीतच अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्याची घटना अगदी ताजी आहे. तालिबानसारख्या धर्मांध राजवटीमध्ये असलेले अंध:कारमय भविष्य ओळखून तिथल्या उरल्यासुरल्या हिंदू आणि शिखांनी अफगाणिस्तान सोडला आणि ते भारताच्या आश्रयाला आले. या हिंदू आणि शिखांची सांस्कृतिक नाळ आजही भारताशीच जुळलेली असल्याचे हे द्योतक आहे. ‘कठीण प्रसंगी आपला अंतिम आधार भारतच आहे’ ही त्यांची भावनाच यातून लक्षात येते. अशा लोकांना मोठाच आधार असणारा ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ अर्थात ‘CAA’ किती महत्वाचा आहे हेच यानिमित्ताने अधोरेखित होत आहे. या कायद्याची आवश्यकता का आहे, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे, त्यामध्ये नक्की कुठल्या तरतुदी आहेत या गोष्टींचा सर्वंकष आढावा घेणारे महत्वाचे पुस्तक म्हणजे ॲडव्होकेट विभावरी बिडवे लिखित ‘निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा’.
कुठल्याही कायद्यातील तरतुदी लक्षात घ्यायच्या झाल्या, तर कायद्याची आवश्यकता का निर्माण झाली यासाठी इतिहासात डोकवावे लागते. त्यामुळेच कायदेशीर तपशिलांमध्ये शिरण्याअगोदर लेखिकेने हा कायदा ज्या सामाजिक परिस्थितीशी संबंधित आहे तिच्या इतिहासाचा वेध घेतला आहे. संपूर्ण भारतीय उपखंडामध्ये असलेला हिंदू आणि बौद्ध संस्कृतीचा प्रभाव काही भूभागांमध्ये कमी होत इस्लामचा प्रभाव वाढत गेला आणि हळूहळू अफगाणिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान (जो नंतर बांगलादेश नावाचा स्वतंत्र देश झाला) भारतापासून वेगळे झाले. येथील हिंदू संस्कृतीपासून त्यांनी केवळ नातेच तोडले असे नाही, तर ही संस्कृती मानणाऱ्या अल्पसंख्याकांवर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी धर्माधिष्ठित (थिओक्रेटिक स्टेट) असणे आणि भारताने धर्मनिरपेक्ष असणे ही गोष्टच या देशांची मानसिकता आणि जडणघडण स्पष्ट करते. विभावरी बिडवे यांनी या धर्माधिष्ठित देशांच्या संविधानामधल्या धर्माच्या उल्लेखांच्या आधारेच हे तीनही देश आणि भारत यांच्याधला फरक स्पष्टपणे दाखवला आहे.
इ. स. १९४७ ते १९७१ मध्ये कोट्यवधींच्या संख्येने हिंदू, शीख, बौद्ध इ. अल्पसंख्य भारतामध्ये निर्वासित म्हणून कसे आले याची पुस्तकामध्ये दिलेली आकडेवारी पाहून ‘अल्पसंख्याकांची काळजी घेतली जाईल’ अशा अर्थाच्या आश्वासनांना या तीनही धर्माधिष्ठित देशांनी केव्हाच तिलांजली दिली हे लक्षात येते. १९७१ सालानंतरही बांगलादेशामध्ये झालेले बौद्धांचे हत्याकांड, अगदी आजही पाकिस्तानमध्ये हिंदू मुलींना पळवून नेऊन केली जाणारी धर्मांतरे आणि ईशनिंदेच्या (ब्लास्फेमी) कायद्याचा हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्यांविरुद्ध शस्त्र म्हणून केला जाणारा वापर अशा गोष्टींवर पुस्तकामध्ये प्रकाश टाकला आहे.
गेली अनेक वर्षे धार्मिक अत्याचारांमुळे या तीनही देशांमधून पळून आलेल्या लोकांनी भारतामध्ये आश्रय घेतला आहे. अशा लोकांसाठी कायदे काय आहेत, भारतात आलेल्या अशा लोकांसमोर लोकांसमोर कोणत्या अडचणी असतात, त्यांना भारताचे नागरिकत्व कोणत्या परिस्थितीमध्ये मिळते या गोष्टी पुस्तकात तपशीलाने सांगितल्या आहेत, ज्या CAA बद्दल अधिक स्पष्टता येण्यासाठी महत्वाच्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय निर्वासित कायदे, भारताचे नागरिकत्व कायदे, भारताच्या नागरिकत्व कायद्यांमध्ये वेळोवेळी झालेले बदल; निर्वासित, अवैध स्थलांतरित आणि शरणार्थी या संकल्पनांमध्ये असणारे फरक अशा अनेक कायदेशीर गोष्टींचे विस्ताराने विवेचन केले आहे. सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेतले असे विवेचन हे या पुस्तकाचे बलस्थान आहे.
CAAवर जे आक्षेप घेतले गेले त्यातला मुख्य आक्षेप अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यासंबंधी आहे. तिथून येणारे मुस्लिम स्थलांतरित हे आर्थिक कारणासाठी आलेले घुसखोर असतात, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. अशा घुसखोरांबद्दल लेखिकेने केलेली टिप्पणी महत्वाची आहे. त्या लिहितात : “..सदर नागरिकत्व सुधारणेद्वारे मुस्लिम घुसखोरांना भारताचे नागरिकत्व न देण्याचे कारण तिथे ते बहुसंख्य आहेत, त्यांनीच स्वीकारलेल्या इस्लामी राष्ट्रानुसार आयुष्य जगत आहेत; पण दुसरे महत्वाचे कारण दुर्लक्षित करून चालणार नाही. धर्मनिरपेक्ष भारतामध्ये अशा धर्माधिष्ठित व्यक्तींची वाढलेली संख्या ही भारतातील धर्मनिरपेक्षतेला धोकादायक ठरेल...” “..हा धोका केवळ भारतातील गैरमुस्लिमांना नसेल तर भारतातील संविधानप्रेमी आणि धर्मनिरपेक्षतेचा नारा करणाऱ्या मुस्लिमांनाही त्यांच्यापासून धोका असेल.” १९५१ सालच्या आंतरराष्ट्रीय जिनेव्हा करारामध्ये निर्वासितांबाबत मानवतेची भूमिका घेण्याचा आग्रह धरलेला असला तरीही त्यातल्या एका उपकलमामध्ये ‘देशाच्या सुरक्षेला ज्या अवैध घुसखोरांपासून धोका आहे त्यांना परत पाठवता येईल’ असे म्हटले आहे. भारतामध्ये आलेले असे घुसखोर आसाम तसेच देशाच्या अन्य भागांमध्ये ज्या पद्धतीने घातपाती कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचे उघड झाले आहे. अशांना देशाचे नागरिकत्व देण्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका आहे. म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्यांची परत पाठवणी करण्यामागेही त्यांचा मुंबईतील आझाद मैदानातील दंगलीसारख्या अनेक घटनांमध्ये असलेला सहभाग, हेच कारण आहे.
भारतामधील निर्वासितांचा प्रश्न हा फक्त अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या लोकांपुरता मर्यादित नाही. भारतमध्ये बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांमध्ये तिबेटी, नेपाळी, श्रीलंकेतून आलेले तमीळ, युगांडामधून आलेले भारतीय, भूतानमधून आलेले नेपाळी अशा अनेक प्रकारच्या लोकांचा समावेश आहे. भारतातील या इतर स्थलांतरिताबाबत भारताने वेगवेगळ्या वेळी घेतलेली भूमिका आणि केलेली उपाययोजना यांचीही पुस्तकामध्ये या सर्वांची दखल घेतली आहे हे विशेष. यातील काही प्रकारच्या स्थलांतरितांना काही काळ आश्रय देऊन त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री पटल्यानंतर परत पाठवणी करण्याचीही भारताची भूमिका राहिलेली आहे (उदा. श्रीलंकेतील यादवी समाप्त झाल्यावर अनेक तमीळ तिकडे परत गेले). ही गोष्ट सर्व स्थलांतरितांना एकाच प्रकारे हाताळले जाऊ शकत नाही हे अधोरेखित करते. “CAA कायदा तीन देशांमधून आलेल्या निर्वासितांपुरताच मर्यादित न ठेवता सर्वच देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांना भारताने नागरिकत्व द्यावे” असे म्हटले जाते ते कसे चुकीचे आहे हेच यातून दिसून येते.
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून धार्मिक अत्याचारामुळे भारतात आलेल्या हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, शीख आणि ख्रिस्ती निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळणे CAA मुळे सुकर झाले आहे आहे. भारतात आधीपासूनच राहात असलेल्या नागरिकांना या कायद्याचा काहीही त्रास नाही. परंतु जाणकार समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तींनी “सदर कायदा मुस्लिमविरोधी आहे” असा अप्रचार केल्याने ही परिस्थिती अधिकच चिघळवली आणि देशामध्ये हिंसक आंदोलने झाली. फुटीरतावाद्यांनी दिल्लीमध्ये भयावह दंगलही घडवून आणली. अशा परिस्थितीमध्ये कायद्याबद्दलची नेमकी माहिती प्रादेशिक भाषेमधून देणाऱ्या पुस्तकाची उणीव होती. विभावरी बिडवे यांच्या पुस्तकामुळे मराठीमधली उणीव दूर व्हायला मदत झालेली आहे. त्यांनी ज्या पद्धतीने अगदी बारीकसारीक पैलूंचाही या पुस्तकामध्ये उहापोह केला आहे ते वाखाणण्याजोगे आहे. अन्य भारतीय भाषांमध्येही पुस्तकाचे भाषांतर झाल्यास अधिकाधिक लोकांचे CAA संबंधी गैरसमज दूर व्हायला मदत होईल.
निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा
लेखिका : विभावरी बिडवे
पृष्ठसंख्या : २२०
किंमत : २९९ रुपये
प्रकाशक : कृष्णा पब्लिकेशन्स
('सामना'च्या 'उत्सव' पुरवणीमध्ये २४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पूर्वप्रकाशित)
No comments:
Post a Comment